काँग्रेसको प्रश्न : विदेशी ज्वाइँलाई किन १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने ?

पोखरा २८ भदौ- नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याउन लागिएको नागरिकतासम्बन्धि विधेयकमा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा जारी छलफलका दौरान काँग्रेसले विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने बताएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विदेशी ज्वाइँले नागरिकता लिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर २०६३ सालको ऐन जारी गरेको स्मरण गराउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सो ऐनमा विदेशी बुहारीले विदेशको नागरिकता छाडेपछि नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको र अहिले पनि सोही प्रावधान कायम राख्नुपर्ने बतायो ।

‘सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने भनिएको छ । सात वर्ष नपुग्दै आमाको मृत्यु भयो भने सन्तानको नागरिकता के गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

‘विदेशी ज्वाइँलाई किन १५ वर्ष पछि नागरिकता दिने ?,’ काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, ‘अंगीकृत नागरिकता दिँदा समानताको कुरा पनि गर्ने अनि छोरीलाई छुट्टै रुपमा पनि हेर्ने ?’ ‘यदि नेपालीसँग बिहे गरेकै आधारमा जनसंख्या बढेको भने सरकारले त्यसको तथ्याङ्क दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेता बडुले सरकारले संशोधन विधेयक ल्याए पनि त्यसलाई स्पष्ट पार्न नसकेको जिकिर गरे । उनले सरकारले अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रयास गरिरहेको बताउँदै विकल्प ल्याउँदा झन् अस्पष्ट ल्याएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले पनि विदेशी बुहारीलाई पहिला जसरी नागरिकता दिँदा के क्षति पुग्यो भनेर प्रश्न गरे । उनले सात वर्ष प्रावधान राखेका असहमति जनाउँदै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

काँग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहले वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानमा सात वर्ष राख्दा राजनीतिक र सामाजिक विद्रोह ल्याउने बताउँदै त्यसको आँकलन सरकारले गरेको छ कि छैन भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमक्ष प्रश्न गरे ।

२०६३ को ऐन र संविधान पनि राजनीतिक सहमतिमा तर अहिले केही सांसदहरुले राजनीति गर्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए । उनले पहिला जसरी विहे पछि नै नागरिकता दिनुपर्ने माग राखे ।

नेकपा सांसद पम्फा भुषालले नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक खेल खेल्न थालिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिन् । उनले अब सहमति भए सहमति नत्र प्रक्रियाबाट विधेयकलाई संसदमा पठाउनुपर्ने जिकिर गरिन्
‘अब समितिमा नै अल्झाएर राख्नुहुँदैन । संसदमा पठाएर त्यहाँ सभामुख दलका सचेतकहरु बसेर टुङ्गो लगाउँछन्,’ उनले भनिन् ।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले यो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्तित्व र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको बताउँदै यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन नहुने जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति September 14, 2019

हाम्रो समाचारमा कुनै गुनासो, सल्लाह वा प्रतिकृया भए [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ ।