अब डिभी, पिआर भरेे शिक्षकको जागिर चैट्

सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन आवेदन दिए भने उनीहरुको जागिर जाने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६’ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ६० मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रीन कार्र्ड वा बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक

अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्ने गरेको बताइन्छ । संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागु भए अब शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रीन कार्र्ड वा बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लाग्नेे बताईएको छ ।

प्रकाशित मिति June 12, 2019

हाम्रो समाचारमा कुनै गुनासो, सल्लाह वा प्रतिकृया भए [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ ।