प्रचण्डको ’हेग लगे विश्वकै हिरो भएर निस्कन्छु’ भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निकाले वक्तव्य

‘हेग लगेर पनि मलाई केही फरक पर्ने वाला छैन’, प्रचण्डले भनेका थिए, ’हेग लगे भने त म झन् विश्वकै हिरो भएर निस्कन्छु।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले सशस्त्र द्व*न्द्वपीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार असफल भएको बताएका छन्। सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (हेग) लगे आफू झन् हिरो हुने बताएका बेला एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति जारी गरी सरकार असफल भएको दाबी गरेको समाचार अन्नपुण पोष्टमा प्रकाशित छ ।

सोमबार बिहान विप्लव समूह छाडेर नेकपा प्रवेश गर्ने नेताहरूलाई स्वागत गर्ने क्रममा प्रचण्डले हेग लगे पनि आफूलाई केही फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘हेग लगेर पनि मलाई केही फरक पर्ने वाला छैन’, प्रचण्डले भनेका थिए, ’हेग लगे भने त म झन् विश्वकै हिरो भएर निस्कन्छु।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बे*पत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाईले सरकार पीडितका मागमा गम्भीर नेखिएको ती संस्थाहरूको ठम्याई छ।

‘द्व*न्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरर्ण सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकारको बिफलताले मानवअधिकार संरक्षणका सवालमा देखिएको निराश लाग्दो बेवास्तालाई इंगित गर्दछ’

‘द्व*न्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान गर्ने दोषीलाई साधारण अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाई मातहत न्यायसामू ल्याउने दायित्व पूरा गर्न नेपालका अधिकारीहरू गम्भीर रहेको कुनै प्रमाण हामीले देखेका छैनौं’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंले भने, ‘मानवअधिकारका दायित्वप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेजस्तो दृढतापूर्ण थियो भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने दिशामा सरकारले तत्परतापूर्वक काम गरेको हुने थियो।’

पर्याप्त परामर्श बिना नै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि धकेलेको यी संस्थाको आरोप छ।

‘द्व*न्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरर्ण सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकारको बिफलताले मानवअधिकार संरक्षणका सवालमा देखिएको निराश लाग्दो बेवास्तालाई इंगित गर्दछ’, ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्।

प्रकाशित मिति July 30, 2019

हाम्रो समाचारमा कुनै गुनासो, सल्लाह वा प्रतिकृया भए [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ ।