बालकोटमा रहेको कपास उद्योगमा आगलागी, २५ लाख क्षतिको अनुमान

बालकाेट ५ असाेज- सूर्यविनायक नगरपालिका २ बालकोट सागबारीमा रहेको कपास उद्योगमा आगलागी भएको छ । आइतबार बिहान करिब ५ बजे सुरू भएको आगो स्थानीय, प्रहरीले करिब पौने ३ घण्टामा निभाएका भक्तपुर प्रहरी प्रमुख सविन प्रधानले बताए ।

आगलागीबाट उद्योग पू्र्णरुपमा क्षति भएको छ। प्रहरी प्रमुख प्रधानले आगलागीबाट करिब २५ लाख क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए।

उनका अनुसार भोजपुर सडान्नद नगरपालिका-४ दिङ्लाकी सरिता चौंलागाईंले ४ वर्षदेखि सञ्चालन गरेको मनकामना कपास उधोगमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट उद्योग पू्र्णरुपमा क्षति भएको छ। प्रहरी प्रमुख प्रधानले आगलागीबाट करिब २५ लाख क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए।

आगो निभाउने क्रममा प्रहरी जवान श्यामप्रसाद त्रिपाठी घाइते भएका छन्। घाइते त्रिपाठीको समिट अस्पताल लोकन्थलीमा उपचार भइरहेको प्रहरी प्रमुख प्रधानले बताए।

आगो निभाउन भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका दमकल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना खटिएका थिए । आगो निभाउने क्रममा प्रहरी जवान श्यामप्रसाद त्रिपाठी घाइते भएका छन्। घाइते त्रिपाठीको समिट अस्पताल लोकन्थलीमा उपचार भइरहेको प्रहरी प्रमुख प्रधानले बताए।

याे पनि पढ्नुहेास्ः
प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप

देश संघीय संरचनाअनुरूप पुनर्गठन भएपश्चात् प्रदेश सरकारहरूलाई प्रादेशिक आर्थिक नीति निर्माण गर्ने अधिकार छ । यसैअनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्न स्रोत जुटाउने जिम्मा पनि प्रदेश सरकारको हो । संविधानले सिंगो राष्ट्रलाई एक आर्थिक एकाइ माने पनि प्रदेशको कार्ययोजनाका लागि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप थाहा हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक र आर्थिक सर्वेक्षणमा भएको प्रदेशस्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलगायत सूचकले प्रारम्भिक चरणमा भए पनि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप बुझ्न मद्दत गर्छन् ।

सातमध्ये प्रदेश तीनको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो छ । यो प्रदेशले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ । पारम्परिक रूपमा देशको आर्थिक केन्द्र रहेको काठमाडौं उपत्यका यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले यसको अर्थतन्त्रमा हिस्सा ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । दोस्रो लहरमा प्रदेश नम्बर १, २ र ५ छन् । यी प्रदेशको वार्षिक उत्पादन ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ छ । गण्डकी र सुदूरपश्चिम मझौला अर्थतन्त्र भएका प्रदेश हुन् । राष्ट्रिय उत्पादनमा ४.१ प्रतिशतको योगदानसहित कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा सानो छ । यो प्रदेशमा भारतसँगको व्यापारिक नाका नपर्ने र ठूला सहरी केन्द्र पनि कम रहेकाले समग्र आर्थिक क्रियाकलाप तुलनात्मक रूपमा कम छन् ।

सानो अर्थतन्त्र भईकन पनि कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम छ । चालु वर्षमा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ६.८ हुँदा कर्णालीको वृद्धिदर जम्मा ५.७ रहने अनुमान छ । जबकि प्रदेश ३, ४, ५ को वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाँकी प्रदेशको पनि ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा बढ्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशले अरूसरह अगाडि बढ्न बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश तीन अर्थतन्त्रको सबल पक्ष भनेको क्षेत्रगत विविधता हो । यो प्रदेशमा खुद्रा तथा थोक व्यापार, घरजग्गा कारोबारदेखि कृषि तथा वन र वित्तीय मध्यस्थतालगायत क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छन् । अन्य प्रदेश भने कृषिमा अत्यन्त निर्भर छन् । प्रदेश १, २ र सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा कृषिको अंश एक तिहाइभन्दा बढी छ । प्रदेश ५, गण्डकी र कर्णाली पनि कृषिमा उच्च निर्भर छन् । प्रदेश २ मा मत्स्यपालनको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उद्योगको क्षेत्रमा प्रदेश १, २, ३ र ५ अगाडि छन् भने निर्माण क्षेत्रले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याएको छ । पर्यटन, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रको भूमिका गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी छ । प्रदेश २ पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पछाडि छ ।

कर्णाली प्रदेशको अर्को चुनौती आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नु हो । सम्पत्तिमा आधारित निजी सूचकका आधारमा हेर्दा कर्णालीका जनतामाझको असमानता अत्यन्त उच्च छ । गण्डकी र प्रदेश १ मा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल निकै चौडा छ । यी प्रदेशले आर्थिक वृद्धिको समन्यायिक वितरण नीतिलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश २ र ३ मा आर्थिक असमानता तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ ।

प्रदेश २ अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती चरम गरिबीमा रहेका जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउनु हो । हाल प्रदेशका बीस प्रतिशत जनता आर्थिक रूपले चरम गरिबीमा छन् भने बहुआयामिक गरिबीको अवस्था झन् नाजुक छ । प्रदेशमा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलाप बढाई बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेर मात्र यसको निराकरण हुन सक्छ । प्रदेश २ का पाँचमध्ये एक व्यक्ति बेरोजगार छन्, जुन राष्ट्रिय औसतको दोब्बर हो । कर्णाली प्रदेशको अवस्था झन् भयावह छ, जहाँ प्रत्येक दुईमध्ये एक परिवार बहुआयामिक गरिबीमा छन् । प्रदेश ३ र गण्डकीमा गरिबीको स्थिति र बेरोजगारीदर दुवै तुलनात्मक रूपमा कम छन् । यसका साथै प्रदेशहरूको विकास प्रशासन तथा स्रोत उठाउन सक्ने क्षमता पनि निकै फरक छ । प्रदेश तीनबाहेक प्राय: सबै प्रदेश संघ सरकारमा अत्यधिक निर्भर छन् ।

माथिका तथ्यांकले बताउँछन्– प्रादेशिक अर्थतन्त्रहरूको आकार मात्र नभई यसको बनावट, सामना गर्नुपर्ने चुनौती र प्राथमिकताका क्षेत्रमा पनि ठूलो विविधता छ । यी सबैमा प्रदेश सरकारको भूमिका भने न्यून छ । अहिलेसम्म प्रादेशिक अर्थतन्त्रबारे उनीहरूको धारणा प्रस्ट आइसकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले निकालेका बजेट र खर्चको अवस्था हेर्दा संकेतहरू आशाजनक छैनन् । प्रादेशिक बजेटहरू संघीय सरकारले निकाल्ने बजेटको सानो प्रतिलिपिजस्ता मात्र देखिन्छन् । कार्यक्रमहरू उही पुरानो ढर्राका कनिका छरेका जस्ता छन् भने कार्यान्वयनका उपायमा पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन ।

अहिलेसम्मको कामकारबाही हेर्दा प्रदेश सरकारहरू पहिलेको संरचनामा रहेको अक्षमता र प्रभावहीनता दोहोर्‍याउन उद्यत छन् । जस्तो केन्द्रीय तहमै योजना आयोगको उपादेयतामा प्रश्न भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरू प्रादेशिक योजना आयोगहरू बनाउन तँछाडमछाड गर्दै छन्, जबकि सबै प्रदेशमा योजना तर्जुमाका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै गठन भएको छ । यसले गर्दा योजना तर्जुमा वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा तारतम्य नमिल्ने पुरानै रोग भित्रिएको छ । परिणाम, सबै प्रदेशमा उही विकास बजेट खर्च नहुने र चालु खर्च भने अत्यधिक रहने क्रम सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष संरचना र कर्मचारी नभएको कारण भए पनि अब प्रदेश सरकारसँग काम गरेर नदेखाउने कुनै बहाना छैन ।

प्रादेशिक सरकार गठन भई सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष भइसक्यो तर प्रदेशले गर्ने काम चाहिँ के हो भन्नेमा अन्योल कायमै छ । प्रदेशले संघ सरकारले संविधानत: आफूले पाउनुपर्ने अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहँदा स्थानीय सरकारहरूले पनि प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप लगाइरहेका छन् । जस्तै, प्रदेशको बजेटमा एउटा गाउँपालिकाको कुनै वडामा अवस्थित स्कुलको शौचालयको छाना हाल्न ५–१० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जबकि त्यो काम एक स्थानीय सरकारले मज्जाले गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले ‘काम देखाउन’ का लागि मात्रै सबै कुरामा हात हाल्न जरुरी छैन ।

संविधानले क्षेत्रीय विकासको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । खासमा देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक विकासको समान तहमा ल्याउन संघीयता चाहिएको हो । केन्द्रीय सरकारले क्षेत्रीय अवस्थितिमा चाहिने जति ध्यान पुर्‍याउन सक्दैन र स्थानीय तह सानो आकारको भएकाले उनीहरूको क्षमताले भ्याउँदैन भनेर प्रदेशको कल्पना गरिएको हो । देशमा स्रोत र सम्भावनाको विविधता छ र कुन क्षेत्रमा कस्तो विकास चाहिन्छ, त्यही क्षेत्रका जनताले राम्रोसँग निर्धारण गर्न सक्छन् भनेर प्रदेशलाई आफ्नै नीति निर्माण गर्न दिइएको हो । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै विशेषताअनुसार प्राथमिकता हुनुपर्छ, जसले माथि भनिएजस्तो विकासको असमानता हटाउन वा कम गर्न मद्दत गरोस् । पहिलाको जसरी नै काम गर्न नयाँ सांसद, थप मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र र संरचना चाहिँदैन । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा खर्च हुने रकम राज्यकोषबाटै आउँछ, जुन जनताले तिरेको करबाट उठेको हो । तसर्थ, प्रदेशले अर्थतन्त्रमा दिने फाइदा उसले गरेको खर्चभन्दा बढी भएन भने प्रदेश हुनुको औचित्य रहँदैन ।

वित्तीय मामिलामा पक्कै पनि संविधानले प्रदेशलाई सीमित कार्य क्षेत्र दिएको छ । यो छुट्टै बहसको विषय हो तर प्रदेशहरू संघ सरकारको प्रोजेक्ट म्यानेजर मात्र भएर बस्न सक्दैनन् । उनीहरू उत्पादनका केन्द्र बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको कार्यसम्पादनको सूचक भनेको कति उत्पादन भयो, कति निर्यात गर्‍यो र कति रोजगार सिर्जना हुन सक्यो भन्नेमा मात्र हुन सक्छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढाउन मद्दत गर्छ भने क्रमश: प्रदेशलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्षम बनाउँछ, जुन संघीयताको खास मर्म हो । बाँकी भनेको गफ मात्र हो । स्मरण रहोस्, नेपालको संघीयतामा प्रदेशको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर नै उनीहरूले कति आर्थिक सामाजिक विकास दिन सक्छन् भन्नेमा टिकेको छ ।

प्रकाशित मिति September 22, 2019

हाम्रो समाचारमा कुनै गुनासो, सल्लाह वा प्रतिकृया भए [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ ।